समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि समाजवादी पार्टी के राज्य संसदीय बोर्ड ने आगामी पंचायत चुनावों में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी  घोिशत न करने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने डा0 राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय की 6 एकड़ भूमि डा0 अम्बेडकर प्रेक्षागृह के लिये आवंटित करने को अवैधानिक  बताते हुये सरकार की जन विरोधी-विकास विरोधी नीतियों पर गहरी चिन्ता जताई है।

समाजवादी पार्टी के राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष   श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई जिसमें विधान सभा में नेता विरोधी दल श्री शिवपाल सिंह यादव, विधान परिशद में नेता प्रतिपक्ष श्री अहमद हसन, राज्यसभा सदस्य श्री भगवती सिंह, पूर्व विधान सभाध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय, पूर्व मन्त्री श्री बलराम यादव, श्री रामकरन यादव तथा प्रदेश महासचिव श्री ओमप्रकाश सिंह ‘ाामिल हुए।
संसदीय बोर्ड ने तय किया है कि आगामी पंचायत चुनावों में पार्टी स्तर से उम्मीदवार नहीं खड़े किए जाएगें। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नहीं घोिशत होगें। बोर्ड ने बसपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह पंचायतों को विकास के अधिकारों से वंचित रख रही है। नौकरशाही को निर्वाचित प्रतिनिधियों से ज्यादा तरजीह दी जा रही है जबकि श्री मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमन्त्रित्वकाल में पंचायतों को गौरव, सम्मान और आरक्षण के साथ अधिकार भी दिएथे।
समाजवादी पार्टी के राज्य संसदीय बोर्ड ने डा0 राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि से 6 एकड़ जमीन पर डा0 अम्बेडकर के नाम पर एक प्रेक्षागृह के निर्माण की निन्दा करते हुए इसे नियम विरूद्ध कार्य बताया है। समाजवादी पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि विधि संस्थान की जमीन नही लौटायी गई तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर बसपा सरकार द्वारा बनाए जा रहे पाकोZ, स्मारकों में भी यही नीति लागू की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने बसपा के इन निर्माणों की जमीन में भी बंटवारा करने की चेतावनी दी है।
बोर्ड ने अपनी बैठक में प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों की कड़ी निन्दा की और इस बात के लिए भत्र्सना की कि वह बाढ़,सूखा, कर्ज से परेशान किसानों की सुध नहीं ले रही है। मंहगाई बढ़ाने में वह केन्द्र सरकार से पूरी तरह कदमताल मिलाकर चल रही है। जनता की कमाई अनुत्पादक मदों पर लुटाई जा रही है। गरीबों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। उर्दू की उपेक्षा हो रही है। हाजियों को इस बार सबसे ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। जनता का हर वर्ग परेशान है। सरकार में जनता की कोई बात नहीं सुनी जाती है। कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर है। मायावती सरकार सिर्फ जमीन कब्जाने, अवैध वसूली और निर्माण के नाम पर कमीशन बटोरने का काम कर रही है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि अलोकतान्त्रिक एवं असंवैधानिक बसपा सरकार के विरूद्ध समाजवादी पार्टी का संघशZ जारी रहेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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