उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मन्त्रिपरिशद् की बैठक में मन्त्रिपरिशद् द्वारा आज प्रदेश के आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त 61 मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
अनुदान सूची में आ जाने पर एक वशZ में इन मदरसों पर आने वाला व्यय भार 11 करोड़ 18 लाख 22 हजार 516 रूपये अनुमानित है। यह मदरसे 01 जुलाई, 2010 से चालू िशक्षा सत्र से अनुदान सूची पर रखे गये हैं।
ज्ञातव्य है कि मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने प्रदेश के कुल 100 मदरसों को अनुदान सूची में लिये जाने की पूर्व में घोशणा की थी, जिसमें से 39 मदरसों को अनुदान सूची में ले लिया गया था। शेष 61 मदरसों को वरीयता के क्रम में अनुदान पर लिए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को आज उनकी अध्यक्षता में सम्पन्न मन्त्रिपरिशद् की बैठक में लिए जाने का निर्णय लिया गया है।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश में अल्पसंख्यकों की आबादी प्रदेश की कुल आबादी का 18 प्रतिशत से अधिक है। इसे दृिश्टगत रखते हुए अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास का सम्पूर्ण प्रदेश के समग्र विकास में विशेश महत्व है। प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय में सर्वाधिक जनसंख्या मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की है। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय शैक्षणिक एवं आर्थिक दृिश्ट से अत्यधिक पिछड़ा हुआ है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल राज्य के मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय पर, वरन् पूरे प्रदेश के विकास पर पड़ना स्वाभाविक है। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक विकास में प्रदेश में स्थापित मदरसों का भी विशेश योगदान है। वर्तमान में प्रदेश में आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त 1306 मदरसे हैं, जिनमें 360 मदरसे अनुदानित हैं तथा 946 मदरसा गैर अनुदानित हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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