मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनज़र वाणिज्य कर मन्त्री के निर्देश

वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

लखनऊ  - उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर मन्त्री श्री नकुल दुबे ने लोगों को फ्लैट/मकान आवंटित करके एडवान्स भुगतान प्राप्त कर मकान बनाने वाले बिल्डर्स को कर के दायरे में लाकर उनसे वाणिज्य कर वसूली की जाय। उन्होंने इस प्रयोजन हेतु जुलाई माह में एक सघन अभियान चलाये जाने के भी निर्देश दिये हैं। यह निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा के0रहेजा डेवलपमेन्ट कारपोरेशन बनाम कर्नाटक सरकार के मामले में दी गई व्यवस्था के मद्देनज़र जारी किये गये हैं।

वाणिज्य कर मन्त्री आज वाणिज्य कर मुख्यालय, सभागार में आयोजित विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने नोएडा की वि0अनु0शा0 इकाई द्वारा मैसर्स हनीवैल आटोमेशन इण्डिया लिमिटेड, रोहित बल डिजाईन प्रा0लि0, वेव सिल्वर टावर प्रा0लि0 तथा वी0एल0एम0इण्डिया (प्रा0)लि0 फर्मों की जांच के दौरान पाये गये करापवन्चन के मामले में नियमानुसार वाणिज्य कर की वसूली की कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये।

श्री दुबे ने सचल दल इकाईयों के कार्यों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये कि वे पूरी जिम्मेदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा कर चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगायें। उन्होंने कहा कि अब सचल दल इकाईयों की टीमवाईज परफारमेन्स की समीक्षा होगी और यदि कोई गड़बड़ी पायी जाती है, तो दोशी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
बकाया वाणिज्य कर राजस्व के सम्बन्ध में जारी की गई आर0सी0 की रिकवरी तथा पी0ए0सी0 के आडिट पैरा के निस्तारण के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही पर असन्तोश व्यक्त किया। श्री दुबे ने निर्देश दिये कि जिलाधिकारियों के माध्यम से आर0सी0 की वसूली के कार्य में तेजी लायी जाये तथा आडिट पैरा का निस्तारण तत्काल सुनििश्चत किया जाये।

वाणिज्य कर मन्त्री ने कहा कि लखनऊ, फैजाबाद, मुरादाबाद तथा बरेली के वाणिज्य कर अधिकारी मेन्था के व्यापार करने वालों पर कड़ी नज़र रखें तथा इस व्यापार से अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त किया जाये। उन्होंने सीमेन्ट के व्यापार के मामले में फार्म ई-1 तथा सी0 एवं बन्दूक के व्यापार के मामले में फार्म-38 तथा सी के दुरूपयोग को रोकने के लिए निर्देश दिये।

श्री दुबे ने विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि वे वाणिज्य कर के बैकलॉग तथा जुलाई माह के लक्ष्यों को प्रत्येक दशा में अगले माह पूरा कर लें। इसमें किसी भी प्रकार की िशथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन विभागीय अधिकारियों की समस्याओं के समाधान तथा सेवागत लाभों को देने के लिए तत्पर हैं, परन्तु कार्य निश्पादन में कोताही हुई तो कार्यवाही होगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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