माह जनवरी, 2021 तक प्रत्येक दशा में चालू हो जाये पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे

माह नवम्बर, 2021 तक बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे को पूरा किया जाये

सभी निर्माण कार्यों का माह नवम्बर, 2020 से माह नवम्बर, 2021 तक माहवार लक्ष्य एवं प्रगति की समय-सारणी निर्धारित की जाये

सभी निर्माण कार्यों में नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाये

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव

दिनांक: 10 नवम्बर, 2020

लखनऊ: प्रोजेक्ट माॅनीटरिंग ग्रुप की बैठक में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने यूपीडा द्वारा बनाये जा रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर-आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे एवं डिफेन्स काॅरिडोर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की।

अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं को नियत समय में पूरा किया जाये, ताकि जनता को उनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि उक्त सभी परियोजनाओं का माह नवम्बर, 2020 से नवम्बर, 2021 तक का माहवार लक्ष्य व प्रगति की समय-सारणी बना ली जाये, ताकि तद्नुसार प्रगति समीक्षा की जा सके और कार्यों को पूरा करने में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का मुख्य मार्ग माह जनवरी, 2021 तक हर हाल में चालू करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों में नवीनतम तकनीक का प्रयोग किये जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी एक्सप्रेस-वेज की इस प्रकार से फेन्सिंग की जाये कि कोई भी जानवर सड़क पर न आने पाये।

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि माह नवम्बर, 2021 तक इसको हर हाल में पूरा कर लिया जाये तथा निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिये माहवार टाइमलाइन अभी से निर्धारित कर दिया जाये। गोरखपुर-आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेस-वे को भी माह मार्च, 2022 तक पूरा करने के निर्देश दिये गये। डिफेन्स काॅरीडोर के निर्माण के लिये जिन जिलों से अभी तक लैण्ड के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं, उनकी अलग से समीक्षा करने के निर्देश दिये गये। डिफेन्स काॅरीडोर के इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को भी समयबद्ध पूरा करने को कहा गया।

इससे पूर्व यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण तेजी से चल रहा है तथा मेन कैरियेज-वे माह जनवरी, 2021 तक चालू हो जायेगा। फ्लाईओवर्स कुल सं0 22 का निर्माण प्रगति पर है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण एवं क्वालिटी कण्ट्रोल चेक किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की प्रगति करीब 24 प्रतिशत है तथा इसमें लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति अधिक है। 13 पुल बनाने हैं, जिनमें
12 का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्यों में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। गोरखपुर-आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेस-वे में घाघरा सेतु का निर्माण प्रारंभ हो गया है। 91 किमी लम्बाई की सड़क के मुख्य मार्ग को मार्च, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। डिफेन्स काॅरीडोर का कार्य भी प्रगति पर है। जनपद लखनऊ को छोड़कर शेष जिलों से लैण्ड के प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं।

बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार, एमडी यूपीसीडा मयूर माहेश्वरी सहित सम्बन्धित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

सर्विलांस, होम आइसोलेशन की कोविड मरीजों से फीडबैक एवं अनुश्रवण तथा समय से चिकित्सालयों में उपचार किये जाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जाये

प्रदूषण नियंत्रण के लिये निरन्तर समीक्षा की जाये व अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये

पराली एवं कूड़ा जलाये जाने के मामले में नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जागरूकता का अभियान चलाया जाये

पराली को अधिकाधिक गोवंश संरक्षण केन्द्रों में उपलब्ध कराया जाये तथा कूड़े का निस्तारण समुचित रूप से किया जाये

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव

दिनांक: 10 नवम्बर, 2020

लखनऊ: मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा है कि कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रत्येक दिन प्रातः 9.00 बजे किसी कोविड अस्पताल में तथा सायं 8.00 बजे इण्टीग्रेेटेड कण्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेण्टर में नियमित रूप से बैठक करने के पूर्व में निर्देश दिये गये थे, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही सर्विलांस, होम आइसोलेशन की कोविड मरीजों से फीडबैक एवं अनुश्रवण तथा समय से चिकित्सालयों में उपचार किये जाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जाये।

मुख्य सचिव ने यह निर्देश समस्त जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र निर्गत कर दिये हैं। उन्होंने कहा कि कई जनपदों में जाड़ों में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इस पर नियंत्रण के लिये मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण कण्ट्रोल बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में निरन्तर समीक्षा की जाये व अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

निर्गत परिपत्र में उन्होंने कहा है कि पराली एवं कूड़ा जलाये जाने के मामले कई जनपदों से निरन्तर आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जागरूकता का अभियान चलाया जाये। पराली को अधिकाधिक गोवंश संरक्षण केन्द्रों में उपलब्ध कराया जाये तथा कूड़े का निस्तारण समुचित रूप से किया जाये। इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाये।

उन्होंने कहा कि समय-समय पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। यह जन सुरक्षा की दृष्टि से कदापि उचित नहीं है। समस्त पानी की टंकियों की सीढ़ी एवं परिसर को ताला लगाकर बन्द रखा जाये तथा ऐसी व्यवस्था बना दी जाये कि कोई अवांछित व्यक्ति पानी की टंकी पर न चढ़ने पाये। जो टंकियां अनुपयोगी हो चुकी हैं, उनको तोड़ने एवं निस्तारित करने की व्यवस्था भी की जाये।

जारी परिपत्र में मुख्य सचिव ने समस्त जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कहा है कि दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये तथा आख्या सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव अथवा सचिव को प्रेषित की जाये।