लखनऊ 23 फरवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी ने गड्ढ़ामुक्त सरपट दौड़ती सड़कों के उत्तम प्रदेश बनाने के मंसूबों से जोड़ा। प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि 101000 किमी सड़के गड्ढामुक्त हुई है, इसके साथ ही 1048 किमी सड़कों का निर्माण कार्य रिकार्ड 11 माह में पूरा किया गया। सेतुओं का निर्माण, सड़क निर्माण ने उत्तर प्रदेश के परिवहन को गांव, गरीब, किसान के द्वार तक पहुंचा दिया है, जो विकास की गंगा गरीब की झोपड़ी तक बहाएगी।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि सड़कों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने प्रधानमंत्री स्वर्ण चर्तुभुज योजना प्रारम्भ की और देश की आर्थिक उन्नति का श्रीगणेश हुआ। मोदी सरकार और योगी सरकार इस विचार को और आगे ले जा रही है। हर गांव, मजरे, टीले तक सड़क, बिजली, पेयजल पहुंचे इस दिशा में भाजपा सरकारें काम कर रही है। परिवहन की सहज पहुंच ही गांव, गरीब, किसान को उपज या उत्पाद का समुचित मूल्य दिलाती है। आजादी के बाद से अब तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित 1625 बनटांगिया गांवों को राजस्व गांव का दर्जा देकर योगी सरकार ने विकास को गरीबों के द्वार तक पहुंचाया है।
डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि प्रदेश में 86 सेतुओं तथा 40 लघु सेतुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनमंे तेजी से काम चल रहा है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के भागीरथी प्रयासों से सड़कों से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रदेश में सड़क निर्माण में नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। सड़कों से समृद्धि के मार्ग पर बढ़ती प्रदेश सरकार और जन कल्याण के कार्य में पूर्णरूपेण सहयोगी केन्द्र सरकार सड़क, बिजली, पानी को हर व्यक्ति तक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। मोदी सरकार और योगी सरकार द्वारा प्रदेश के नवनिर्माण के लिए बधाई।

कई मुखबिरों को दी गयी प्रोत्साहन राषि

लखनऊ, 23 फरवरी 2018। मुख्य मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री द्वारा विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुष लगाकर प्रदेष की विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देषों के अनुपालन में प्रदेष में मुखबिर योजना लागू की गयी है। विद्युत चोरी पकड़वाने में उ0प्र0 पावर कारपोरेषन द्वारा चालू की गयी यह मुखबिर योजना फायदेमंद हो रही है। मुखबिरों द्वारा प्राप्त सूचना में अनेक चोरियाॅ पकड़ी जा रही हंै।
यह जानकारी देते हुये प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेषन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि लाइन हानियों को कम करने हेतु विद्युत चोरी पर प्रभावी नियंत्रण अत्यन्त आवष्यक है। उ0प्र0 सरकार जहाॅ एक ओर उपभोक्तओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति प्रदान करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर विद्युत निगम की वित्तीय स्थिति में भी गुणात्मक सुधार की आवष्यकता को अनिवार्य मानती है। यह तभी सम्भव है जब विद्युत चोरी रूके और लाइन हनियाॅ कम हो।
विद्युत चोरी पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा ‘‘प्रोत्साहन योजना’’ को प्रभावी ढंग से प्रचलित किये जाने के सम्बंध में बनी कार्य योजना 01 दिसम्बर, 2017 से क्रियान्वित हो गई है। इस कार्ययोजना के तहत प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर-2017 में मुखबिरों द्वारा बड़ी विद्युत चोरी पकड़वाये जाने पर 3 मुखबिरों को 12,000 रूपये प्रदान किये जा रहे हैं। इसी प्रकार चेकिंग टीम प्रवर्तन दलों को 1,17,323 रूपये व रेड टीम के साथ सम्मिलित विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को 14,557 रूपये प्रोत्साहन राषि प्रदान की जा रही है। उ0प्र0 सरकार द्वारा विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुष लगाने एवं इस पर प्रभावी नियंत्रण रखने के दृश्टिकोण से प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत मुखबिर द्वारा बड़ी विद्युत चोरी पकड़वाने पर षमनषुल्क का 10 प्रतिषत एवं रेड टीम को विद्युत चोरी पकड़े जाने पर जमा षमन षुल्क का 10 प्रतिषत धनराषि प्रदान किये जाने की योजना है।
इस योजना के तहत बड़ी विद्युत चोरी पकड़वाने वाले मुखबिरों का नाम बिलकुल गोपनीय रखा जाता है। बड़ी विद्युत चोरी वह मान्य होगी जिसमें कम से कम 20,000-00 रूपये षमन षुल्क जमा होगा। प्रमुख सचिव ने यह भी बताया है कि विद्युत चोरी रोकने की कार्यवाही में परिवर्तन दलों एवं विभागीय टीमों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं का उत्पीड़न न हो इसके लिऐ सर्तकता इकाई द्वारा वेब पोर्टल एवं मोबाईल एप भी बनाया गया है। इसमे यह प्राविधान है कि कही भी रेड डालने से पहले पोर्टल पर टीम की पूरी जानकारी भेजनी होगी।
विद्युत चोरी की सूचना निम्नलिखित मोबाइल नम्बरों अथवा ई-मेल पर दी जा सकती है:-
E-mail Address - Mobile No. क्षेत्र
poluppcl@gmail.com
9454400330 सम्पूर्ण उ0प्र0
kpyadavsp@gmail.com
9454401200 सम्पूर्ण उ0प्र0
aspmadhyanchal@gmail.com
9454401980 मध्याँचल
spdvvnl@gmail.com
9454401983 दक्षिणाँचल
syadavrnq@yahoo.co.in
9454401981 पूर्वांचल
uppclasp@gmail.com
9454401982 पश्चिमाँचल
spkesco4@gmail.com
9454401903 केस्को

लखनऊ 23 फरवरी , 2018

प्रदेश सरकार ने मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्लान (एम.एस.डी.पी.) के तहत आजमगढ़ एवं संतकबीर नगर में 84 आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु 2.18 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं।
इस संबंध मंे जारी शासनादेश के अनुसार आजमगढ़ के विकास खण्ड मिर्जापुर में 19 आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए 71.44 लाख रुपये तथा संतकबीर नगर के विकासखण्ड-रोमरियांव में 15 आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 33.75 लाख रुपये, बधौली में 11 आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 24.75 लाख रुपये एवं सोठा/सांठा में 39 आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए 87.75 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं।

लखनऊ 23 फरवरी , 2018

प्रदेश सरकार ने मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्लान (एम.एस.डी.पी.) के तहत बरेली में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा एक यूनानी डिस्पेन्सरी के निर्माण हेतु 65 लाख रुपये मंजूर किये हैं।
इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार विकासखण्ड रीछा/दमखोड़ा के फरीदपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (बहेड़ी) के लिए 50 लाख रुपये तथा फतेहगंज में यूनानी डिस्पेन्सरी के निर्माण हेतु 15 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं।

लखनऊ 23 फरवरी , 2018

प्रदेश सरकार ने मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्लान (एम.एस.डी.पी.) के तहत बरेली तथा सिद्धार्थनगर में आईटीआई भवन के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में
2.68 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मंजूर की है।
इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार बरेली जिले के विकास खण्ड दमखोड़ा के रिछा के लिए 114.50 लाख रुपये तथा सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड बर्डपुर के लिए 154 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं।

लखनऊ 23 फरवरी, 2018

राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में नेशनल एनिमल्स डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम (एन.ए.डी.आर.एस.) के लिए 4 लाख 10 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। यह योजना शत प्रतिशत केन्द्र पोषित है।
इस संबंध में पशुधन विभाग द्वारा निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

लखनऊः 23 फरवरी, 2018
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने आरटीआई अधिनियम के तहत 22 अधिकारियों को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए 03 लाख 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। आयोग ने इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर वादी को 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराने को कहा था।
श्री उस्मान द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार इन अधिकारियों में ज0सू0अ0, जिलाधिकारी, सम्भल, उपजिलाधिकारी तहसील चन्दौसी, सम्भल, मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड द्वितीय धण्टाघर, सहारनपुर, जिला पूर्ति अधिकारी, सम्भल, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, शामली, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊन शामली, खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड थाना भवन, शामली, खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड शामली जनपद शामली, खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड रामपुर मनिहारन, सहारनपुर, खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड गुन्नौर, सम्भल, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बहजोई, सम्भल एवं खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड जुनावई, सम्भल पर 25-25 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

लखनऊ 23 फरवरी, 2018

देश में सब्जियों की कम उत्पादकता का मुख्य कारण यह है कि सब्जियों की खेती खुले वातावरण में की जाती है तथा सब्जी उत्पादन में कृषक अभी भी परम्परागत विधियों का प्रयोग करते हैं। खुले वातावरण में अनेक प्रकार के जीवित तथा अजीवित कारकों की वजह से फसल को नुकसान पहुँचता है, जिससे सब्जियों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता प्रभावित होती है।
उ0प्र0 के उद्यान निदेशक श्री एस.पी. जोशी ने किसानों को सलाह देते हुए बताया कि संरक्षित खेती करके कृषक सब्जियों की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही साथ जीवित व अजीवित कारक अधिक क्षति भी नहीं पहुँचा पाते हैं। प्रतिकूल वातावरण तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में सब्जियों की अच्छी उपज होने के लिए संरक्षित खेती सबसे उपयुक्त है। संरक्षित खेती जैसे पाली हाउस, ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस इत्यादि को अपनाकर कम क्षेत्रफल तथा कम लागत में कृषक सब्जियेां की अच्छी, गुणवत्तायुक्त पैदावार ले सकते हैं। संरक्षित स्ट्रक्चर में खेती कृषकों के लिए अधिक आय को अर्जित करने का एक अवसर प्रदान करता है।
ग्रीन हाउस में खेती का फायदा यह है कि उत्पादन तीन से पांच गुना तक बढ़ जाता है तथा लम्बे समय तक सब्जियों की पैदावार होती रहती है। महानगरों एवं बड़े शहरों के आसपास संरक्षित खेती करके रोजगार के अधिक अवसर सृजित किये जा सकते हैं। संरक्षित खेती विभिन्न प्रकार के जलवायु के लिए उपयोगी है।
श्री जोशी ने बताया कि संरक्षित खेती के लिए कृषकों को इसमें अपनाई जाने वाली तकनीकी एवं विधि की भरपूर जानकारी होनी चाहिए, इसके बाद ही वह चयन कर सकेंगे कि किस प्रकार की फसल उगाना उनके लिए उपयुक्त होगा।

लखनऊ 23 फरवरी, 2018

उप प्रभागीय वनाधिकारी मोहन लालगंज श्री अयोध्या प्रसाद को गत 17 फरवरी को लखनऊ के औरंगाबाद खालसा गांव में मारे गये तेन्दुए के मामले में जांच अधिकारी नामित किया गया है। इस मारे गये तेन्दुए के मामले में अवध वन प्रभाग, लखनऊ की सरोजनीनगर रेंज में एक विभागीय केस संख्या-24/2017-18 दिनांक 17.02.2018 पंजीकृत किया गया है।
जांच अधिकारी ने घटना के समय मौजूद सामान्य नागरिक, मीडिया एवं स्वयं सेवी संस्थाओं से जुड़े प्रत्यक्षदर्शियों से अपील की है कि वे न्याय हित में जांच अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने लिखित/मौखिक बयान दर्ज करा सकते हैं और इस संबंध में उपलब्ध साक्ष्य भी प्रस्तुत कर सकते हैं। बयान दर्ज कराने हेतु अपना परिचय पत्र एवं निवास संबंधी प्रमाण पत्र अवश्य लायें।

लखनऊ: 23 फरवरी, 2018
आज श्री सुरेश कुमार खन्ना, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक बी0एल0सी0 (न्यू) के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों हेतु पासबुक का विमोचन राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 लखनऊ के सभागार में किया गया।
इस अवसर पर लखनऊ नगर निगम के अंतर्गत 13 पात्र लाभार्थियों को मंत्री नगर विकास द्वारा लाभार्थी पासबुक का वितरण किया गया इनमे रामवती -देवपुरा, राजाजीपुरम, सियावती-देवपुरा, राजाजीपुरम, फूलमती - देवपुरा, राजाजीपुरम, उषा - देवपुरा, राजाजी पुरम, बिट्टो - देवपुरा, राजाजीपुरम, किरन देवी विश्वकर्मा -दौदाखेड़ा, मानक नगर, अजरा खान - घूघाखेड़ा, मुन्नी-देवपुरा, राजाजीपुरम, शंकर कश्यप-गेहरू, सरोजनीनगर, लवकुश कुमार लोधी -गेहरू, सरोजनीनगर, राजरानी-गेहरू, सरोजनीनगर, रज्जन लाल प्रजापति-गेहरू, सरोजनीनगर तथा महेश-गेहरू, सरोजनीनगर के खातों में रू0 50,000/- की प्रथम किस्त ट्रांस्फर की जा चुकी है।
विमाचन के उपरान्त श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा बताया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत चयनित लाभर्थियों को उनकी जमीन पर मकान बनाने हेतु जियो टैगिंग करते समय ही प्रथम किस्त के रूप में रू0 50,000/-की धनराशि सीधे उनके खाते में ट्रांस्फर की दी गयी है। ऐसे सभी लाभार्थियों को इस पासबुक उपलब्ध करायी जा रही है जिसमें समस्त किस्तों का विवरण, पारिवारिक विवरण, स्थल का फोटोग्राफ, प्रस्तावित मकान की लागत, लाभार्थी को किये गये भुगतान का विवरण, सर्वेक्षक द्वारा जियो टैगिंग हेतु फोटो आदि का विवरण, जीरो ग्राउन्डिग, प्लिन्थ लेविल, लिन्टल लेविल तथा लाभार्थियों की जानकारी हेतु योजना के संबंध में सामान्य दिशा-निर्देश, भवन निर्माण की स्वीकृति एवं आवश्यक प्रपत्र, भवन निर्माण संबधी विशिष्टियां तथा भवन निर्माण के संबंध में सामान्य दिशा-निर्देश दिये गये है जिससे कि प्रत्येक लाभार्थी को स्वयं भी पता चल सकेगा कि उसका मकान किस गुणवत्ता का बन रहा है।
मंत्री नगर विकास ने बताया कि प्रदेश सरकार का यह प्रयास है कि प्रदेश में कोई भी बेघर न रहे साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि मकान की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता अक्षम्य होगा। हमे जपान से वहां की कार्य की गुणवत्ता, वहां का अनुशासन, वहां की ईमानदारी, वहां की कार्य प्रति जिम्मेदारी, वहां की देशभक्ति की नकल करनी चाहिए।
मंत्री ने कहा कि यदि हमे निडर होकर किसी का सामना करना चाहते है तो पहले हमे अपने आप को पूरी तरीके से उस काम के लायक बनना पड़ेगा और परफारमेन्स भी देनी पड़ेगी।
मुख्यमंत्री अल्प विकसित एंव मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में कराये जा रहे विकास कार्यों की भी जियो टैगिंग करवायी जाये जिससे कि किसी भी प्रकार की हेराफेरी से बचा जा सके।
विमोचन के दौरान श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नगर विकास, श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, निदेशक-सूडा-उ0प्र0, डा0 वी0के सिंह, अपर निदेशक-सूडा, श्री साजिद आजमी, वित्त नियंत्रक, सूडा-उ0प्र0, कार्यक्रम अधिकारी श्री अतुल सिंह चैहान, श्रीमती निधि बाजपेयी, परियोजना अधिकारी, डूडा-लखनऊ एवं सूडा-उ0प्र0 के समस्त अधिकारी/कमचारी उपस्थित थे।