लखनऊः 10 मई, 2018
यू0पी0 स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि0, (पूर्ववर्ती उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) के अध्यक्ष पद पर बी0एल0 वर्मा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया हैै।गौरतलब है कि भाजपा बृजक्षेत्र अध्यक्ष के पद बी0एल0 वर्मा ने महत्वपूर्ण ढग से कार्य किया जिसें कारण बृजक्षेत्र में भाजपा को अच्छी खासी सफलता मिली थी।
बी0एल0 वर्मा के कार्यभार ग्रहण करने की जानकारी निगम के मुख्य महाप्रबन्धक अजय कुमार श्रीवास्तव ने दी है।

वस्त्रोद्योग मंत्री ने आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं सरकारी कार्यालयों में
हथकरघा उत्पादों की आपूर्ति कराने के दिए निर्देश
लखनऊ: 10 मई, 2018
प्रदेश के हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने कहा है कि हथकरघा निगम एवं यूपिका को और प्रभावी बनाया जायेगा। इन निगमों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए उपयोगी कार्य योजना तैयार किये जाने की निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हथकरघा वस्त्रों के खपत की भारी सम्भावाएं हैं। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केन्द्रों और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में हथकरघा उत्पादों की आपूर्ति के प्रयास किये जायं, ताकि निगम की आय में वृद्धि हो सके और हथकरघा बुनकरों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो सके।
श्री पचैरी आज विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में हथकरघा निगम एवं यूपिका के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का हथकरघा वस्त्रों की विभिन्न क्षेत्रों का काफी मांग है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभाग एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों, निगमांे, प्राधिकरणों, परिषदों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं को हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की आपूर्ति के भी प्रयास किये जाने चाहिए। इसके लिए वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता संबंधी जारी पूर्व आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
वस्त्रोद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार की सकारात्मक पहल के चलते उ0प्र0 हैण्डलूम कारपोरेशन एवं यूपिका की बिक्री में बढ़ोत्तरी हुई है। पहली बार हैण्डलूम कारपोरेशन एवं यूपिका मुनाफे में आई हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दरी एवं साड़ी आदि की सप्लाई निगमों के माध्यम से हो, इसके लिए हर स्तर से प्रयास किया जाय। साथ ही आश्रम पद्धति विद्यालयों में ड्रेस की सप्लाई के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा जाय।
अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग श्री मुकुल सिंघल ने मंत्री जी को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। यू0पी0 हैण्डलूम एवं यूपिका की बिक्री बढ़ाने के हर स्तर से प्रयास किया जायेगा।
बैठक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के अलावा विभिन्न जनपदों के वेण्डर भी मौजूद थे।

लखनऊ 10 मई 2018, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि आज इलाहाबाद मंे एक वकील की सरेआम हत्या, प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था का प्रमाण है। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को रक्तरंजित कर दिया है। प्रदेश की जनता भय के माहौल में घुटन महसूस कर रही है और इस सरकार से मुक्ति के लिए छटपटा रही है। सरकार अपराधियों के हाथ का खिलौना बन गयी हैै।
श्री यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में आज दिन दहाड़े जिस तरह से एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गयी यह जताता है कि प्रदेश में अपराधी बेखौफ है। मेरठ में नरेन्द्र गुर्जर को हिरासत मे ंबर्बर तरीके से प्रताड़ित किये जाने और फर्जी इनकाउटंर से हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है।
इसी सप्ताह रायबरेली के लालगंज कोतवाली के पूरे लालू मजरे टिकरान गांव में भाजपा नेता मुकेश प्रजापति की हत्या जैसी घटनायें जंगलराज का उदाहरण है। कानपुर देहात के रसूलाबाद स्थित सलतगंज के गयाराम नेवादा गांव में गुरूवार को रोहित उर्फ पंडित की हत्या कर दी गयी। बहराईच के महसी तहसील के मैकूपुरवा गांव के किसान जगदीश यादव ने कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर ली। फुरसतगंज के धिंगई का पुरवा गांव निवासी अब्दुल सत्तार की गेहूं खरीद केंद्र में भूखे प्यासे लाईन में लगने से मृत्यु हो गई। इलाहाबाद के नवाबगंज में निजी स्कूल के बुजुर्ग प्रबंधक अब्दुल रफीक की पीट पीटकर हत्या, फूलपुर नगर पंचायत के भाजपा सभासद पवन केसरी की गोली मारकर हत्या, सहारनपुर में दलित नेता के भाई सचिन वालिया की गोली मारकर हत्या की घटनाएं भाजपा के लिए कलंक है।
पूर्व मुख्यमंत्री श्री यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हत्याआंे की ़मानों आंधी आ गयी है। अराजकता चरम पर है। कानून व्यवस्था उपहास बन गयी है। सरकार अपराध नियंत्रण में अपनी विफलताआंे को छिपाने के लिए फर्जी इनकाउटंर का सहारा ले रही है। निर्दोष लोगो का उत्पीड़न हो रहा है। इस सरकार में भाजपा नेताओं का भी जानमाल सुरक्षित नही है। राज्य की भाजपा सरकार को फर्जी इनकाउटंरों की जांच के साथ जिन लोगों की निर्मम हत्या हुई है और जिन किसानों ने कर्ज से त्रस्त होकर आत्महत्या की ह,ै उनके आश्रितों को 50-50 लाख रूपये प्रत्येक की आर्थिक सहायता के साथ आवास और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देनी चाहिए।

लखनऊ 10 मई 2018, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद अपने संकल्प ‘न भ्रष्टाचार न गुण्डाराज’ पर पूरी तत्परता से कार्य कर रही है। आज प्रदेश मंे संगठित अपराधों में भारी कमी आयी है। प्रदेश में भयमुक्त वातावरण बनाने में प्रदेश की पुलिस पूरी गम्भीरता से कार्य कर रही है। प्रदेश पुलिस महानिदेशक पूरे प्रदेश भर में लगातार प्रवास कर पुलिस तंत्र को सक्रिय कर रहे है।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने ने कहा कि पूर्व की सरकारों में पुलिस थाने भ्रष्टाचार और राजनैतिक हस्तक्षेप के केन्द्र हो गये थे, आज प्रदेश की पुलिस पूर्ण रूप में दबाव मुक्त है। प्रदेश की पुलिस के सराहनीय कार्य की आज विपक्ष भी तरीफ करने को मजबूर है। पिछले दिनों हाथरस जनपद में सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर चोरी की घटना में शामिल अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और खुद श्री सुमन ने हाथरस के पुलिस अधीक्षक को सम्मानित करने का कार्य किया।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि आज प्रदेश में योग्यता और जबावदेही के आधार पर सक्षम अधिकारियों को सभी स्तरों पर नियुक्ति हो रही है। पुलिस विभाग के पुनर्गठन ने प्रदेश को दंगा और भयमुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश की पुलिस आज स्वाभिमान के साथ प्रदेश वासियों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। प्रदेश में पुलिस का खौफ अपराधियों में पैदा हुआ है। प्रदेश में अपराधी अपराध छोड़ने को विवश हो रहे है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि प्रदेश के पुलिस तंत्र की राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है। जिसका सकारात्मक परिणाम भी आना प्रारम्भ हुआ है। प्रदेश के विकास को गति मिल रही है। आज अनेकों वैश्विक कम्पनियां प्रदेश में निवेश को इच्छुक है। प्रदेश में निवेश के माध्यम से रोजगार उपलब्ध होगा।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के साथ-साथ पुलिसकर्मियों की समस्याएं पूरे करने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे है। पुलिस के रिक्त पदों को भरने की कवायद भी प्रारम्भ हुई है।

अब तक 27.73 लाख मीट्रिक टन हुई गेहूँ खरीद
लखनऊ: 09 मई, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुरूप या उससे अधिक दिलाने के उद्देश्य से एक अप्रैल से शुरू हुई गेहूँ खरीद के तहत अब तक 27.73 लाख मीट्रिक टन खरीद की जा चुकी है। पिछले साल इसी समयावधि में लगभग 14.56 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई थी। पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग दो गुना अधिक खरीद हुई है।
खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार आज 1,09,062.35 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हुई है। इस योजना से अब तक 4,90,833 किसान लाभान्वित हुए हैं तथा किसानांे को देय 4,811.48 करोड़ रूपये के सापेक्ष 4,788.20 करोड़ रूपये का भुगतान उनके खातों में सीधे किया गया है। उल्लेखनीय है कि रबी खरीद वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत 50 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष 55.46 प्रतिशत खरीद की जा चुकी है।

‘उपभोक्ता देवो भवः‘ की नीति को ध्यान में रखकर कार्मिक करें कार्य
-श्रीकांत शर्मा

लखनऊ: 09 मई, 2018
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि बिजली कर्मचारी ‘उपभोक्ता देवो भवः‘ की नीति को ध्यान में रखकर उपभोक्ता की खुशी के लिए व इनको केन्द्र में रखकर कार्य करेें, किसी भी प्रकार से उपभोक्ता का उत्पीड़न न हो। उपभोक्ता के कारण ही यह विभाग चल रहा है। उपभोक्ता खुश रहे, तो हम सभी खुश रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इस विभाग के मंत्री के नाते नहीं, बल्कि उपभोक्ता के नाते कार्य करता हूँ।
ऊर्जा मंत्री ने यह बात आज यहां गन्ना संस्थान में राणा प्रताप जयन्ती के शुभ अवसर पर उ0प्र0 विद्युत मजदूर संगठन एवं उ0प्र0 विद्युत संविदा मजदूर संगठन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा कि आगे से ठेकेदारों द्वारा संविदा कार्मिकों का कोई अहित व उत्पीड़न न हो, इसकी चिंता की जायेगी। इसके लिएशक्ति भवन में एक प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, जिसकी नियमित माॅनीटरिंग चेयरमैन व मंत्री द्वारा स्वतः की जाएगी। बिजली कार्मिकों की बदौलत ही गांवों में 18 घंटे, तहसील को 20 घंटे और जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि संविदा कार्मिकों का सहयोग मिले, तो विभाग की ठेकेदारी व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। संविदा कार्मिकों की समस्याओं का समाधान मिल बैठकर किया जायेगा। संविदा कार्मिकों का उत्पीड़न न हो, इसके निर्देश सभी डिस्काम को दिये गये है और इसका सख्ती से अनुपालन भी कराया जायेगा।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि संविदा कार्मिकों का उत्पीड़न रोकने के लिए मानदेय का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से करने की व्यवस्था की जाएगी। सभी कार्मिक निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करें, कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्मिक की जान न जाए इसके लिए समन्वय बनाकर ही बिजली का शटडाउन लेकर ही कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी संविदा कार्मिकों का परिचय पत्र बनेगा, प्रत्येक कार्यालय में रजिस्टर भी बनाया जाएगा तथा प्रत्येक कार्मिक का फोटो लगी जानकारी कार्यालय में चस्पा की जाएगी। गांवों में बिजली की समस्या न हो, इसके लिए आपको जिम्मेदारी निभानी है। लोगों को बिजली कनेक्शन देने में किसी भी प्रकार की लपरवाही न हो। उन्होंने कहा कि सभी कार्मिक मेरे आंख व कान है। आपके सहयोग से ही प्रदेश की विद्युत व्यवस्था देश में नं0 एक पर आएगी।
कार्यक्रम में मौजूद निदेशक, कार्मिक एवं प्रबंधन व प्रशासन श्री एस0पी0 पाण्डेय ने कहा कि विभाग पूरी संवेदनशीलता के साथ संविदा कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का प्रयास करेगा। विद्युत दुर्घटना में कार्मिक की मौत पर परिवार को पांच लाख रुपये दिए जा रहें है। दुर्घटना से बचाने के लिए इनको सुरक्षा उपकरण दिए जाने की व्यवस्था की गई है। टीजी-2 से जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा प्रणाली को खत्म करने पर विचार किया जाएगा।
संगठन के अध्यक्ष श्री आर0एस0 राय ने संविदा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, ईपीएफ की व्यवस्था, ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त करने, विभागीय संविदा लागू करने तथा नियमित कार्मिकों की मांगों को पूरा करने संबंधी मांग की। उन्होंने कहा कि बीड़ी बनाने वाले मजदूरों के बराबर संविदा कार्मिकों को वेतन मिल रहा है। विगत 10 वर्षों में पांच हजार से ज्यादा कर्मी विद्युत से जान गवां चुके हैं। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारी विभागीय भ्रष्टाचार के खिलाफ विभाग हित में कभी भी कार्य बहिष्कार नहीं करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आये हुए संविदा कर्मी और संगठन के पदाधिकारी मौजूद थ।

लखनऊ: 09 मई, 2018
राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरुप नियुक्त लोकपालों द्वारा पारित आदेशों/एवार्ड के विरुद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों की सुनवाई के लिए तीन सदस्यीय अपीलीय अथारिटी के सदस्य के रुप में श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, लखनऊ, श्री अर्जुन प्रसाद पाण्डेय, जनपद अम्बेडकर नगर तथा डा0 भूलन शर्मा, इलाहाबाद को नियुक्त किया हैै।
प्रदेश के ग्राम्य विकास आयुक्त श्री पार्थसारथी सेन शर्मा द्वारा कल 08 मई, 2018 को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि तीन सदस्यीय अपीलीय अथारिटी के इन सदस्यों की सेवा अवधि दो वर्ष की होगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना पर चयन समिति के द्वारा इनके प्रदर्शन के मूल्यांकन के उपरान्त की गई संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार एक-एक वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम दो वर्ष अथवा 68 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो बढ़ाई जा सकती है।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि इनकी कोई पुनर्नियुक्ति नहीं होगी तथा असंतोषजनक प्रदर्शन पाए जाने पर इन सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है।

लखनऊ: 09 मई, 2018
उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सभापति मा0 श्री रमेश यादव ने आज विधान भवन के राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन हाॅल में विधान परिषद के लिए नव-निर्वाचित दो सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने वालों में सर्वश्री नरेश चन्द्र उत्तम तथा भीमराव अम्बेडकर शामिल थे।
उल्लेखनीय है कि कल 08 मई को आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में यह दोनो मा0 सदस्य अनुपस्थित होने के कारण शपथ नहीं ले सके। इस अवसर पर वरिष्ठ विधान परिषद सदस्य श्री अहमद हसन एवं अन्य नेतागण उपस्थित थे।

जिला चिकित्सालयों में पर्याप्त संख्या में शव वाहन की
उपलब्धता सुनिश्चित की जाय

जनसामान्य को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले इसके
लिए प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत
- सिद्धार्थनाथ सिंह

लखनऊः 09 मई, 2018
प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने आमजन को बेहतर उपचार सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिला चिकित्सालयों में चिकित्सा विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि समस्त 75 जनपदों के जिला चिकित्सालयों में पर्याप्त संख्या में शव वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय, जिससे जनसामान्य को समय से सुविधा सुलभ हो सके।
श्री सिंह आज जनपथ स्थित विकास भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने समस्त जनपदों में संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट एवं 108 व 102 एम्बुलेंस सेवा की समीक्षा करते हुए कहा कि जनसामान्य को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले इसके लिए प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत है।
बैठक में श्री सिंह ने जे0ई0/ए0ई0एस0 पर प्रभावी नियंत्रण एवं समुचित उपचार उपलब्ध कराने हेतु पूर्वांचल के जिला चिकित्सालयों में स्थापित पीकू सेंटर पर उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं एवं उपकरण आदि की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के अंर्तगत की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की और स्वास्थय विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के प्रति संतोष व्यक्त किया।
समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती वी0हेकली झिमोमी, प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्री पंकज कुमार, मिशन निदेशक श्रीमती पूजा पांडेय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें श्री पदमाकर सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

लखनऊः 09 मई, 2018
जनपद आजमगढ में 07 मई, 2018 के सांय 05.00 बजे ग्राम फरिहा थाना निजामाबाद में अनुसूचित जाति की नाबालिग बालिका के साथ गांव के ही दबंग सफीखान द्वारा मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गयी। वह लगातार उस बालिका को तंग कर रहा था और घटना के दिन भी उसे अकेली पाकर उसके घर में घुस गया और लडकी के साथ मारपीट और अपने कुत्सित उद्देश्य में सफल न होने पर उसके द्वारा मिट्टी का तेल डालकर बालिका को आग लगा दी। अभियुक्त को आजमगढ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बालिका को जिला पुलिस अस्पताल ले गयी और वहा पर सुविधा उपलब्ध न होने के कारण वाराणसी बी0एच0यू0 ले जाया गया उसके बाद उसे शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल,वाराणसी लाया गया जहां पर उसका इलाज चल रहा है।
इस घटना की सूचना मिलते ही उ0प्र0अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बृजलाल आज वाराणसी अस्पताल जाकर पीडिता तथा उसके पिता एवं इलाज कर रहे चिकित्सकों से जानकारी की तथा बालिका जो 80 प्रतिशत जल गयी है, का बेहतर इलाज करने हेतु सम्बधित चिकित्सकों को निर्देष दिये। उन्होने बताया कि बालिका का पिता बहुत गरीब व्यक्ति है उसके पास 6 विसवां जमीन है पत्नी फालिस रोग से ग्रसित है। घर का खर्च वे गांव में बच्चों के खाने की चीजें बेचकर अपना भरण पोषण करते है।
आयोग के अध्यक्ष श्री बृजलाल जनपद आजमगढ पीडिता के गाॅंव फरिहा पहुंचकर पीडिता की माॅं व अन्य लोगों से घटना की विस्तृत जानकारी की। उन्होने जनपद आजमगढ के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि पीडिता को जो धनराषि नियमानुसार अनुदान के रूप में देय है उसे तुरन्त दिलायी जाय और पीडिता के पिता को ग्राम समाज की भूमि से पट्टा दिया जाय, साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसे यदि मकान न दिया गया हो तो तुरन्त उक्त योजना के अन्तर्गत एक मकान पीडिता के पिता को दिया जाय। उन्होेने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये है कि मुकदमे की विवेचना तथा अनुश्रवण पुलिस अधीक्षक व पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ स्वयं करेंगे जिससे विवेचना में कोई लापरवाही नही होने पाये। उन्होने कहा कि पीडिता के परिवारीजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करायी जायेगी।