मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ मंे एचसीएल कैम्पस की स्थापना से सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) के क्षेत्र मंे प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे नगर एवं प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी और लोगों की माली हालत में सुधार आएगा। समाजवादी सरकार के प्रयासों के चलते उत्तर प्रदेश को लेकर आई0टी0 सेक्टर की कम्पनियों की धारणा में बदलाव आ रहा है। अब ये प्रतिष्ठान नोएडा के अलावा देश के सबसे बड़े राज्य की राजधानी में आई0टी0 कैम्पस स्थापित करने के लिए आगे आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री आज आई0टी0 सिटी लखनऊ में बन रहे एचसीएल कैम्पस के 150 प्रशिक्षणार्थियों के पहले बैच को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिए गए तमाम फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि व्यवस्था को बेहतर बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिनमें बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ निवेश फ्रेण्डली नीतियां भी शामिल हैं। एचसीएल एवं शिव नाडर फाउण्डेशन के संस्थापक एवं चेयरमैन श्री शिव नाडर की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि एच0सी0एल0, आई0टी0 के क्षेत्र में देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जाना पहचाना जाता है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस विश्वस्तरीय प्रतिष्ठान का प्रदेश से पुराना नाता है। नोएडा में एचसीएल के करीब 32 हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं। लखनऊ में प्रतिष्ठान द्वारा नया कैम्पस स्थापित करने से यह सम्बन्ध और मजबूत होगा।
मुख्यमंत्री ने लखनऊ को तहजीब एवं संस्कार का शहर बताते हुए कहा कि इस नगर के समकक्ष कोई दूसरा शहर नहीं है। विशाल आबादी वाले प्रदेश की राजधानी होने के साथ ही लखनऊ पूरे देश की राजनीतिक राजधानी भी है। इस प्रदेश ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नौजवानों की दिली ख्वाहिश है कि उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रतिष्ठान उसी तरह से कायम हो, जैसे दक्षिण भारत के विभिन्न नगरों में स्थापित हैं, ताकि यहां के नौजवानों को रोजगार के लिए घर से दूर न जाना पड़े। राज्य सरकार ने नौजवानों की भावना को समझते हुए इस दिशा मंे गम्भीर प्रयास शुरू किए। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षाें में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश के लिए गम्भीरता से प्रयास किए गए, जिनके नतीजे अब दिखाई पड़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि एचसीएल का लखनऊ में कैम्पस होने से उत्तर प्रदेश को विशेष पहचान मिलेगी।
चक गंजरिया क्षेत्र का जिक्र करते हुए श्री यादव ने कहा कि आज यह क्षेत्र स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। यह क्षेत्र आई0टी0 के साथ-साथ भविष्य में मेडिकल का हब भी बनने जा रहा है। एचसीएल के अलावा यहां विश्वस्तरीय कैंसर संस्थान एवं अन्य निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने वर्तमान मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन के सतत अनुश्रवण एवं तत्कालीन मुख्य सचिव एवं वर्तमान में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त श्री जावेद उस्मानी द्वारा तैयार की गई आई0टी0 नीति की सराहना करते हुए कहा कि बिना इनके प्रयासों के, यह प्रगति सम्भव नहीं थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करते हुए काम करने का प्रयास कर रही है, जिससे गांव एवं नगर दोनों विकास के रास्ते पर समान रूप से आगे बढ़ सके। राज्य सरकार जहां देश में सबसे तेज गति से बनने वाले लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना पर काम कर रही है, वहीं साइकिल से वैट हटाकर इसे सस्ता करने का प्रयास किया गया है। ‘108’ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा एवं ‘102’ नेशनल एम्बुलेन्स सर्विस के तहत संचालित एम्बुलेन्स से लाखों लोगों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया गया है, इनमें अधिकांश लोग दूर-दराज के क्षेत्रों के हैं।
इसी प्रकार अभी तक 45 लाख गरीब परिवारों को समाजवादी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर अब 55 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देने का काम किया जाएगा। चक गंजरिया में जहां आई0टी0 सिटी बनाने का काम किया जा रहा है, वहीं डेयरी प्लाण्ट भी स्थापित किए जा रहे हैं। देश के सबसे बड़े आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे को रिकाॅर्ड समय में पूरा करके देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से बड़े पैमाने पर नगरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा।
श्री यादव ने कहा कि समाजवादी सरकारों द्वारा स्थापित पार्कांे में लाखों लोग राहत के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि करीब 17 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क लैपटाॅप वितरित करके राज्य सरकार ने गांव के नौजवानों में लैपटाॅप को लेकर धारणा में परिवर्तन लाने का काम किया है। प्रदेश में बड़ी संख्या में बेरोजगारों की संख्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि निजी, राजकीय एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में लगातार प्रयास करने की जरूरत है, जिससे अधिक से अधिक नौजवानों को रोजी-रोटी मुहैया करायी जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति का आकलन इसी से किया जा सकता है कि जब राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास मिशन के तहत पंजीकरण शुरू किया गया तो करीब 43 लाख नौजवानों ने पंजीयन कराया। इसी प्रकार हाल ही में पुलिस भर्ती के लिए मांगे गए आवेदन के सापेक्ष 20 लाख नौजवानों ने आवेदन पत्र दिया है, जिसमें 05 लाख महिलाएं शामिल हैं।
एचसीएल के संस्थापक श्री शिव नाडर ने कहा कि एचसीएल में करीब 01 लाख 40 हजार लोग काम करते हैं। जिनमें 32 हजार उत्तर प्रदेश के नोएडा में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि एचसीएल जिस नगर में अपना कैम्पस स्थापित करता है, उस नगर की आर्थिक गतिविधि में तेजी से बदलाव आता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जिस प्रकार निवेश के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, इससे निश्चित रूप से राज्य को काफी लाभ होगा। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा बनायी गई विभिन्न नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि इससे आने वाले समय में निवेश में वृद्धि होगी और प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे।
प्रशिक्षण प्राप्त नौजवानों को बधाई देते हुए मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने कहा कि एचसीएल जैसी संस्था से उनका कैरियर शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर, 2016 तक यहां 500 लोगों को टेªनिंग देने की बुनियादी सुविधा विकसित हो जाएगी। आगे आने वाले समय में एक साथ 5 हजार लोगों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक नोएडा को ही प्रदेश में आई0टी0 के लिए जाना जाता था। मुख्यमंत्री की पहल पर अब लखनऊ सहित अन्य नगरों मंे भी आई0टी0 के लिए काम शुरू हो गया है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति-2016 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से आई0टी0 क्षेत्र में निवेश की गति तेज होगी। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षाें में इस क्षेत्र में करीब ढाई लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
इस मौके पर प्रमुख सचिव आई0टी0 श्री आर0के0 तिवारी ने कहा कि एचसीएल के साथ प्रदेश सरकार का संयुक्त प्रयास है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्याें का विवरण देते हुए कहा कि इस वर्ष करीब 03 करोड़ लोगों को आॅनलाइन सेवाएं प्रदान की गई। इसी प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से रुपये के लेन-देन में भी बढ़ोत्तरी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीन इलेक्ट्राॅनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लेस्टर स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से दो में निवेश भी आने लगे हैं।
कार्यक्रम में लखनऊ जनपद के प्रभारी मंत्री डाॅ0 शिव प्रताप यादव, सचिव मुख्यमंत्री श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, एचसीएल के अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सैफई उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान के अन्र्तगत संचालित नवनिर्मित 150 बेडेड इमर्जेंसी ट्रामा एवं बर्न सेन्टर का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया। इस दौरान जिन प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया उनमें रैन बसेरा तथा सीनियर रेजीडेन्ट हास्टल प्रमुख रहा।
इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 300 बेडेड बाल एवं महिला चिकित्सालय तथा 300 बेडेड् नर्सेज हास्टल का शिलान्यास भी किया गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के पहले सरकारी क्षेत्र के फार्मेसी कालेज का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री लोकनिर्माण, सिंचाई एवं राजस्व विभाग शिवपाल सिंह यादव के अतिरिक्त राधे श्याम सिंह, माननीय राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा प्रदेश सरकार, धर्मेन्द्र यादव, सांसद बदायूॅ, तेज प्रताप यादव, सांसद मैनपुरी, अंकुर यादव अध्यक्ष जिला परिषद, इटावा अनूप चन्द्र पाण्डेय, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, डा0 वीएन त्रिपाठी, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, रधुराज सिंह शाक्य, विधायक सदर इटावा, संस्थान के निदेशक डा0 (ब्रिगे0) टी0 प्रभाकर, संकाय अध्यक्ष प्रो0 के0एम0 शुक्ला, चिकित्सा अधीक्षक डा0 (ब्रिगे0) एस0के0 गुप्ता, अपर निदेशक प्रशा0 राधाकृष्ण सिंह तथा पूर्व निदेशक प्रो0 जेवी सिंह आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संस्थान के फैकेल्टी मेम्बर, चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी, मेडिकल स्टूडेन्ट्स, पैरामेडिकल स्टूडेन्ट्स, नर्सिंग स्टूडेन्ट, फार्मेसी स्टूडेन्ट्, जूनियर एवं सीनियर रेजिडेन्ट्स ने भाग लिया। कार्यक्रम के अन्त में निदेशक डा0 (ब्रिगे0) टी0 प्रभाकर ने मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों का शाल ओढ़ाकर कर अभिनन्दन किया।
उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि संस्थान में इमर्जेंसी ट्रामा एवं बर्न सेन्टर के बन जाने से सड़क दुर्घटना एवं अन्य हादसों में घायल मरीजों को तुरन्त चिकित्सकीय सहायता मिल सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर कोने में ट्रामा सेन्टर एवं मेडिकल कालेज स्थापित करने का है। अभी हाल ही में सरकार द्वारा झांसी में 500 बेडेड् तथा गाजीपुर में 500 बेडेड् ट्रामा सेन्टर बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सुविधाओं के लिहाज से यदि स्मार्ट गाॅव की परिकल्पना की जायेगी तो सैफई पहले पायदान पर होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव का यह सपना कि गाॅव में इलाज की सारी सुविधायें उपलब्ध हों इस दिशा में ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान खरा उतरता है। उन्होने संस्थान के विस्तार में निदेशक डा0 ब्रिगे0 टी0 प्रभाकर के कार्यों की सराहना की तथा कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ही 300 बेडेड बाल एवं महिला चिकित्सालय भी चालू हो जायेगा।
विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री लोकनिर्माण, सिंचाई एवं राजस्व विभाग शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि नेता जी माननीय मुलायम सिंह यादव का सपना रहा है कि इलाज को प्रत्येक गाॅव के गरीब से गरीब आदमी तक मुफ्त पहॅुचाया जाये। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद बड़ी पहल करते हुए इलाज के लिए बनने वाले पर्चे की कीमत दस रूपये से एक रूपये कर दी गयी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जन सरोकार से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है इसमें चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा सबसे ऊपर है।
राधे श्याम सिंह, माननीय राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शासन संभालते ही चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक कार्य किये। उन्होंने बताया कि जब सरकार बनी उस समय मात्र सात मेडिकल कालेज थे जो अब बढ़कर इक्कीस होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के अभाव में कोई व्यक्ति अपनी जान न गवाये इसको ध्यान में रखकर ही सभी सरकारी अस्पतालों में जरूरी सुविधायें प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायी गयी हैं।
संस्थान के निदेशक डा0 (ब्रिगे0) टी0 प्रभाकर ने ट्रामा सेन्टर की विशेषताओ के बारे में बताया कि संस्थान में बना यह इमर्जेंसी ट्रामा एवं बर्न सेन्टर उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त सीमावर्ती प्रदेशों जिसमें मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों एवं जले मरीजों के त्वरित इलाज के लिए स्थापित किया गया है। इस 150 बेड के इमर्जेंसी ट्रामा एवं बर्न सेन्टर में हाइटेक माडयूलर आप्रेशन थियेटर के अलावा मोबाइल एंबुलेंस की व्यवस्था है। ट्रामा सेन्टर पूरी तरह से वातानुकूलित एवं 24 घंटे बिजली आपूर्ति के साथ अग्निशमन उपकरणों से लैस है। उन्होंने बताया कि इमर्जेंसी ट्रामा एवं बर्न सेन्टर में आर्थोपेडिक्स सर्जरी के अलावा जनरल सर्जरी एवं न्यूरो सर्जरी के लिए अलग-अलग वार्ड बनाये गये हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन एवं सभी प्रमुख जाॅचे यहाॅ उपलब्ध होंगी। घायल मरीजों को कुछ मिनटों के अन्दर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ट्रामा सेन्टर में ही सीटी स्कैन, एमआरआई, इमर्जेन्सी ओटी के अलावा आईसीयू की व्यवस्था की गयी है। ट्रामा एवं बर्न इमर्जेन्सी के लिए चिकित्सकों के साथ नर्सेज एवं पैरामेडिकल स्टाफ की टीम लगातार 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। खाद्यान्न किसानों द्वारा ही उपजाया जाता है और हम सभी उसका उपभोग करते हैं। किसानों की आय और जीवन स्तर को बेहतर बनाकर ही देश और प्रदेश में तरक्की और खुशहाली आ सकती है और प्रदेश सरकार इसके लिए कृतसंकल्प है।
मुख्यमंत्री आज सैफई, इटावा में पी0एच0डी0 चैम्बर आॅफ काॅमर्स और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विज्ञान से हरे-भरे खेत विषयक दो दिवसीय ‘उत्तर प्रदेश एग्री हार्टीटेक’ सेमिनार में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। श्री यादव ने कहा कि किसानों को अपनी उपज बढ़ाने में उपयोगी तकनीकी जानकारियां देने के उद्देश्य से इस सेमिनार का आयोजन किया गया है।
श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि नीति, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, कुक्कुट विकास नीति, कामधेनु डेयरी योजना आदि लागू की हैं, जिससे कृषि और कृषि से जुड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास हुआ है। प्रदेश में प्रतिदिन 2 लाख अण्डों की खपत है, जिनका ज्यादातर हिस्सा आयात किया जाता है। इस खपत को राज्य से ही पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने कुक्कुट विकास नीति लागू की है। इससे राज्य में प्रतिदिन अण्डों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार कामधेनु डेयरी योजना से दैनिक दूध उत्पादन में भी भारी बढ़ोत्तरी के साथ ही खेती और खेती से जुड़े क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी हुआ है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है।
श्री यादव ने भरोसा जताया कि यहां प्रदर्शित उन्नत और आधुनिक तकनीक से किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करके अपनी उपज बढ़ाने में सहायता मिलेगी। साथ ही, देश-विदेश से आए उद्यमियों को भी प्रदेश की खूबियों, यहां मिलने वाली सुविधाओं तथा प्रचुर मात्रा में यहां उपलब्ध कच्चे माल की जानकारी मिलेगी। इससे प्रदेश में उन्हें अपने निवेश का फैसला लेने में सहूलियत होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की समाजवादी सरकार डाॅ0 राम मनोहर लोहिया और नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा दिखाए गए रास्ते का अनुसरण करते हुए आम जनता के लिए उपयोगी योजनाएं संचालित कर रही है। समाजवादी पेंशन योजना में लाभान्वित परिवारों की संख्या को 45 लाख से बढ़ाकर 55 लाख किए जाने का फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए तमाम कदम उठाए हैं। पुलिस भर्ती प्रक्रिया आसान कर दी गई है। इसमें अभी 30 हजार की भर्ती निकाली गई है, जो कि आगे भी निकाली जाएगी।
श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं का कौशल विकास करके उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करके प्रदेश के विकास को गति देने का सतत प्रयास समाजवादी सरकार द्वारा किया गया है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, लखनऊ मेट्रो रेल को रिकाॅर्ड समय में पूरा किया जा रहा है। जनपद मुख्यालयों को 4-लेन की सड़कों को जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है। इसी प्रकार समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और गांवों को नगरों जैसी सुविधाएं देने के लिए ‘आई स्पर्श’ योजना भी संचालित की जा रही है।
कार्यक्रम को खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, कृषि मंत्री श्री विनोद सिंह उर्फ पण्डित सिंह, डाॅ0 विन्देश्वर पाठक, श्री गोपाल एस0 जिवारझका, श्री सुधांशु झांगीरमा ने भी सम्बोधित किया।
इस अवसर पर सांसद श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री तेज प्रताप यादव, विधायक श्री रघुराज शाक्य, श्रीमती सुख देवी वर्मा, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रवीर कुमार सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में किसान भाई उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज यहां उनके सरकारी आवास पर एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डाॅ0 सुभाष चन्द्रा ने मुलाकात की। भेंट के दौरान डाॅ0 चन्द्रा ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि प्रदेश सरकार बेहतरीन काम कर रही है। प्रदेश में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं और निवेश की अपार सम्भावनाएं उद्यमियों का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में विकास को गति देने के लिए तेजी से फैसले ले रही है।
डाॅ0 सुभाष चन्द्रा ने प्रदेश सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की तारीफ करते हुए कहा कि पूर्व में एस्सेल ग्रुप तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 10 हजार करोड़ रुपए के एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें से 1,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। उन्हांेंने कहा कि शेष 8,500 करोड़ रुपए का निवेश भी शीघ्र ही किया जाएगा।
एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि उनका ग्रुप प्रदेश में पावर ट्रान्समिशन, इन्फ्रा, रिवरफ्रण्ट डेवलप्मेण्ट, सोलर प्रोजेक्ट, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, साइड डेवलप्मेण्ट प्रोजेक्ट तथा कई अन्य स्टेट हाई-वे प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एस्सेल वल्र्ड से भी बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। प्रदेश सरकार से निवेश के सम्बन्ध में हो रही चर्चा के मद्देनजर उनका ग्रुप प्रदेश में और अधिक निवेश कर सकता है।
इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास कार्याें में एस्सेल ग्रुप का योगदान प्रशंसा योग्य है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में उत्तर प्रदेश के विकास में इस ग्रुप की भागीदारी और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि एस्सेल ग्रुप के चयरमैन डाॅ0 सुभाष चन्द्रा से उत्तर प्रदेश के विकास के सम्बन्ध में आज हुई चर्चा काफी सकारात्मक है।
प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने कहा कि एस्सेल ग्रुप की टीम तथा प्रदेश सरकार के अधिकारी अगले एक सप्ताह के अन्दर प्रदेश में निवेश की सम्भावनाओं जैसे लाॅजिस्टिक्स, मार्केटिंग, इण्डस्ट्रियल, एग्री मार्केट सेण्टर्स के निर्माण, गोमती रिवरफ्रण्ट का विकास तथा अन्य शहरों की विकास योजनाओं में सहयोग पर विचार-विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि निवेश की योजनाओं का चिन्हीकरण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को पी0पी0पी0 माॅडल के आधार पर विकसित करना चाहती है। अतः एस्सेल ग्रुप के साथ इसकी सम्भावनाओं पर भी चर्चा होगी।
मुलाकात के दौरान पूर्व रक्षा मंत्री एवं सांसद श्री मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे। उन्होंने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन का स्वागत करते हुए आशा व्यक्त की कि वे पूरे मनोयोग से उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी विचारधारा में यकीन रखने वाली वर्तमान राज्य सरकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है। इसीलिए राज्य सरकार मीडिया की खबरों एवं तथ्यपरक आलोचनाओं को प्रदेश की बेहतरी के लिए उपयोग में लाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मीडिया के महत्व को अच्छी तरह से समझते हुए उसकी आलोचनात्मक खबरों के प्रति भी सकारात्मक सोच रखती है।
मुख्यमंत्री आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में ‘समाचार प्लस’ के सी0ई0ओ0 श्री उमेश कुमार द्वारा शुरू किए गए ‘इण्डियाज़ पेपर’ न्यूज़ नेटवर्क के विमोचन के बाद उपस्थित लोगों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने लगभग 500 छोटे समाचार पत्रों को एक मंच पर जोड़कर प्रारम्भ किए गए ‘इण्डियाज़ पेपर’ नेटवर्क की सराहना करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में प्रकाशित किए जा रहे समाचार पत्रों को प्रान्तीय स्तर का फोरम प्राप्त होगा और इन समाचार पत्रों में प्रकाशित स्थानीय स्तर की खबरों को भी महत्व मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी नयी व्यवस्था को लोकप्रिय एवं उपयोगी बनाने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है। उन्होंने भरोसा जताया कि ‘इण्डियाज़ पेपर’ अपने उद्देश्य में सफल होगा।
उदारवादी अर्थव्यवस्था के बाद इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के विस्तार और विभिन्न चैनलों के संचालन का उल्लेख करते हुए श्री यादव ने कहा कि यद्यपि इन चैनलों को शुरू हुए काफी समय नहीं बीता है, इसके बावजूद इनका महत्व समाज में तेजी से बढ़ा है। जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, तकनीक एवं इस क्षेत्र में हो रहे व्यापक बदलाव से इनका महत्व एवं प्रभाव बढ़ेगा।
राज्य सरकार द्वारा किए गए तमाम विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्य से एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विकास परियोजनाओं को कम समय में पूरा करने के नये मापदण्ड स्थापित किए हैं। उन्होंने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे की चर्चा करते हुए कहा कि कम समय में और विवादरहित प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि प्राप्त कर इस एक्सप्रेस-वे को तेजी से पूरा कराया जा रहा है। इसी प्रकार लखनऊ में गोमती नदी रिवरफ्रण्ट तथा मेट्रो रेल का कार्य भी बहुत कम समय में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने करीब 17 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क लैपटाॅप वितरित किए हंै। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले इन 17 लाख छात्र-छात्राओं के सपने लैपटाॅप के माध्यम से पूरे हो रहे हैं। इसी प्रकार समाजवादी पेंशन योजना के 45 लाख लाभार्थियों को स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि ‘108’ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा तथा ‘102’ नेशनल एम्बुलेंस सर्विस की एम्बुलेन्सों ने भी काफी लोेकप्रियता अर्जित की है।
इस मौके पर मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने ‘समाचार प्लस’ के सी0ई0ओ0 श्री उमेश कुमार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कई ऐसी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे राज्य की तस्वीर बदल जाएगी। मीडिया के सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लखनऊ में गोमती रिवर फ्रण्ट के विकास के साथ-साथ इसमें गिरने वाले लगभग 36 नालों को चैनलाइज़ कर इनको एस0टी0पी0 तक ले जाने का बड़ा काम कर रही है, ताकि गोमती नदी में गंदा पानी न जा सके। इसी प्रकार विद्युत व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे तथा नगरीय क्षेत्रों में 22 से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा सके। उन्होंने लखनऊ की आई0टी0 सिटी परियोजना, जनपद उन्नाव एवं इलाहाबाद में विकसित हो रही एकीकृत टाउनशिप परियोजनाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे लोहिया आवास आदि की भी चर्चा की।
कार्यक्रम को सम्बोधित करने वालों में श्री उमेश कुमार, सिने तारिका सुश्री महिमा चैधरी, श्री रामेश्वर पाण्डेय आदि भी शामिल थे।
इस मौके पर प्रमुख सचिव सिंचाई श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल, मीडिया से जुड़े लोग अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज यहां उनके सरकारी आवास पर सेण्ट्रल कराक क्लैन सोसाइटी के चेयरमैन श्री किम की जे एवं अन्य प्रतिनिधियों ने भेंट की। दक्षिण कोरिया से आए इस प्रतिनिधिमण्डल से मुलाकात के दौरान सांस्कृतिक सम्बन्धों, आपसी सहयोग तथा विकास के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
श्री किम ने अयोध्या में निर्मित रानी हो के स्मारक को भव्य स्वरूप प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के सहयोगात्मक रवैये के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी धनराशि से स्मारक का निर्माण कराएगी। प्रस्तावित स्मारक कोरियाई वास्तुकला के अनुरूप निर्मित कराया जाएगा। उन्होंने श्री किम तथा उनके अन्य सहयोगियों से अपेक्षा की कि वे प्रस्तावित स्मारक का डिजाइन जल्द से जल्द उपलब्ध करा दें, ताकि राज्य सरकार द्वारा आगे की कार्यवाही की जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया के गहरे सम्बन्ध हैं। उत्तर प्रदेश से दक्षिण कोरिया के लोगों के जुड़ाव को और मजबूत तथा व्यापक बनाया जाएगा। इससे जहां एक ओर राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर यहां के छात्र-छात्राओं को ज्ञान और कौशल वृद्धि के लिए दक्षिण कोरिया जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। उन्होंने अधिकारियों को इस सम्बन्ध में जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
ज्ञातव्य है कि वर्ष 2000 में दक्षिण कोरिया का एक प्रतिनिधिमण्डल फैजाबाद आया था और इसके बाद फैजाबाद तथा कोरिया के किम हे नगरों के बीच सिस्टर सिटी अनुबन्ध हुआ था। इसके तहत अयोध्या में कराक क्लैन सोसाइटी द्वारा एक स्मारक बनवाया गया, जहां प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में कोरिया से पर्यटक आते हैं। इस मौके पर प्रदेश के अन्य दर्शनीय स्थलों का भ्रमण भी करते हैं।
यह भी उल्लेखनीय है कि दक्षिण कोरिया के किम वंश के सदस्यों का यह मानना है कि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व अयोध्या की एक राजकुमारी कोरिया गई थीं, जहां उनका विवाह किम सूरो से हुआ था। वर्तमान में उनके वंशज आज कोरिया के कराक क्लैन के सदस्य हैं।
भेंट के अवसर पर राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज यहां उनके सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम मौलाना अहमद बुखारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमण्डल ने श्री यादव को एक ज्ञापन भी सौंपा।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार अल्पसंख्यकों की तरक्की और भलाई के लिए लगातार काम कर रही है तथा उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए अनेक फैसले लेकर उन्हें लागू किया गया है। विकास प्रक्रिया में अल्पसंख्यक समुदाय की बराबर की भागीदारी के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाआंे में उनके लिए 20 प्रतिशत का मात्राकरण किया गया है।
श्री यादव ने कहा कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की बेहतर शिक्षा के लिए बहुउद्देशीय एजुकेशनल हब की स्थापना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। लगभग साढ़े सात हजार मदरसों के आधुनिकीकरण की मंजूरी के साथ ही अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाएं भी संचालित हैं। प्रतियोगी एवं व्यावसायिक परीक्षा की तैयारी करने वाले अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को कोचिंग हेतु आर्थिक सहायता मुहैया करायी जा रही है। वर्ष 2015-16 में 100 अरबी-फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिया गया है तथा 46 मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने की कार्रवाई चल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की सुरक्षा के लिए चहारदीवारी निर्माण की योजना संचालित है। आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में इस योजना हेतु धनराशि को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। 60 वर्ष से अधिक आयु के हथकरघा बुनकरों के लिए पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक अभिभावक की दो पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना संचालित है। हज यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ और गाजियाबाद में हज हाउस का निर्माण कराया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज अपने सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा यथा संशोधित) का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि संहिता के लागू होने से पुराने जटिल राजस्व कानून समाप्त हो जाएंगे तथा जनता को सरल और शीघ्र न्याय सुलभ होगा।
श्री यादव ने कहा कि यह समाजवादी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है। यह काम नेता जी श्री मुलायम सिंह यादव ने शुरु किया था। हमारा सौभाग्य है कि इसे पूरा करके आज जनता के बीच में पेश किया जा रहा है। इससे किसानों और ग्रामीण अंचल की जनता को बहुत मदद और राहत मिलेगी। न्याय सस्ता होगा और उन्हें कचहरी के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने संहिता के लिए राजस्व विभाग तथा प्रारूप समिति के सदस्यों को बधाई भी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की न्याय की आकांक्षा स्वाभाविक है। तकनीक के माध्यम से चीजों को जानना और समझना आसान हुआ है। वर्तमान समय में तकनीक के माध्यम से स्थितियों में बदलाव लाया जा सकता है। शिकायतों के निवारण के लिए राज्य सरकार ने ‘जनसुनवाई’ पोर्टल की शुरुआत की है। जनता की न्याय की आकांक्षा पूरी करना समाजवादियों की बड़ी उपलब्धि है। गांवों में ज्यादातर विवाद कुछ सीमित चीजों को लेकर होते हैं। गांवों की जी0आई0एस0 मैपिंग से इन मामलों में काफी कमी लायी जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो रेल, समाजवादी पेंशन योजना, ‘108’ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा, ‘102’ नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, अच्छी सड़कों का निर्माण जैसी राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियां हैं। बुनियादी ढांचे के विकास, बिजली उत्पादन तथा सोशल सेक्टर में राज्य सरकार ने उम्दा काम किया है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान समाजवादी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। प्रदेश के विकास के लिए किसान और नौजवान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है। इसे ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार ने किसानों को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने तथा नौजवानों को नौकरी तथा रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने का काम किया है। प्रदेश सरकार इसे आगे भी जारी रखेगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित श्री जावेद आब्दी की मांग पर अमरोहा जनपद के नौगवां सादात को नई तहसील बनाने की घोषणा की करते हुए कहा कि नई तहसीलें वर्तमान जरूरतों के हिसाब से बनायी जानी चाहिए। यहां पर आधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे जनता को सरकार के काम और उपलब्धियों सहित अन्य जानकारियां एक क्लिक पर प्राप्त हो सकें।
विधान सभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस संहिता के लागू होने से ग्रामीण अंचलों में काफी परिवर्तन आएगा। उन्होंने चकबंदी कानून में भी इस कानून की भांति संशोधन किए जाने की बात भी कही।
राजस्व मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने इस अवसर पर कहा कि कानून को समय के साथ समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए समसामायिक बने रहना चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर नया कानून बनाया गया है। पुराना कानून काफी क्लिष्ट था, जिसके कारण विवादों के निपटारे में भी बहुत अधिक समय लगता रहा है। नये कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रक्रियागत जटिलताएं कम होंगी और नियत समय में विवादों का निपटारा हो सकेगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा यथा संशोधित) में राजस्व अधिकारी (न्यायिक) की नियुक्ति, खतौनी में खातेदारों के हिस्से का उल्लेख, मिनजुमला नम्बरों का भौतिक विभाजन, आवंटित भूमि में पत्नी को बराबर हिस्सा, अविवाहित पुत्री को प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकार, अनुसूचित जाति के भूमिधर द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कलेक्टर की आज्ञा से सशर्त अंतरण, शपथ पत्र के आधार पर सरसरी न्यायिक कार्यवाही, ग्राम स्तरीय व्यथा निवारण समिति का गठन, आबादी क्षेत्र का सर्वे कराकर उसका अभिलेखीकरण किए जाने की व्यवस्था, आसामी को असंक्रमणीय भूमिधर का अधिकार, राजस्व वादों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण, 50,000 रुपए तक के बकायेदारों की गिरफ्तारी पर रोक जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। राजस्व मंत्री ने कहा कि राजस्व संहिता, की प्रारूप समिति के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने कहा कि इस संहिता के लागू होने से भू-राजस्व अधिनियम 1901, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 सहित भूमि सम्बन्धी 39 अधिनियम निरसित हो जाएंगे। इससे राजस्व एवं भूमि सम्बन्धी विवादों के निपटारे में शीघ्रता आएगी। राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि राजस्व मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए राजस्व न्यायिक अधिकारियों का एक संवर्ग गठित किया जाएगा। इससे शीघ्र न्याय के साथ ही विवादों का शीघ्र और नियत समय में निपटारा होगा। प्रमुख सचिव श्री सुरेश चन्द्रा ने बताया कि यह संहिता 11 फरवरी, 2016 से लागू होगी।
कार्यक्रम को प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता एवं प्रारूप समिति के अध्यक्ष श्री राज बहादुर यादव ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम के अन्त में आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद श्री धीरज साहू ने उपस्थित अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।
इस अवसर पर बेसिक शिक्षा मंत्री श्री अहमद हसन, श्रम मंत्री श्री शाहिद मंजूर, राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, महाधिवक्ता श्री विजय बहादुर सिंह, प्रारूप समिति के सदस्य श्री भोलानाथ यादव, श्री भीष्म लाल वर्मा, श्री सुनील चैधरी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी एवं अधिवक्तागण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों तथा देशभक्तों को नमन किया। उन्होंने कहा कि यह अवसर हमें आत्म विश्लेषण करते हुए समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है।
इस अवसर पर राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि निवेश के लिए उत्तर प्रदेश से और कोई बेहतर राज्य नहीं हो सकता। यहां जरूरत के हिसाब से भूमि, स्किल्ड एवं नाॅन स्किल्ड मानव संसाधन, बड़ा बाजार, निवेश फ्रैण्डली अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, पर्याप्त विद्युत के साथ-साथ विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई नीतियों को लागू कर रखा है। उन्होंने कहा कि निवेशकों के सुझाव एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे भी नीतियों को बनाने का काम किया जाएगा।
मुख्यमंत्री आज यहां होटल रेनेसाँ में एसोचैम के तत्वावधान में आयोजित नजजंतचतंकमेी/कवनइसमकपहपजहतवूजी ;नदविसकपदह पदअमेजउमदज वचचवतजनदपजलद्ध कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार किसी भी संस्था तथा व्यक्ति से सहयोग के लिए तैयार है। प्रदेश के औद्योगिक माहौल में बदलाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से स्पष्ट है कि राज्य सरकार सही दिशा में प्रयास कर रही है। इसीलिए उद्यमियों और निवेशकों का दिनों-दिन प्रदेश के विकास में योगदान देने का रुझान बढ़ रहा है।
श्री यादव ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश को तरक्की एवं खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाना चाहती है, लेकिन यह तभी सम्भव है, जब निवेशक बिना किसी हिचक के प्रदेश में आकर अपने उद्योग स्थापित करें। इसके लिए राज्य सरकार अपने स्तर से ईज़ आॅफ डुइंग बिज़नेस के साथ-साथ तमाम जरूरी नियमों को निवेशक फ्रैण्डली बनाते हुए उचित वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश तेजी से डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। लखनऊ मेट्रो परियोजना का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि तमाम प्रदेश अपने एक नगर में मेट्रो नहीं चला पा रहे हैं। जबकि प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद के अलावा अब लखनऊ में भी मेट्रो चलाने जा रही है। कानपुर नगर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा एवं मेरठ में भी मेट्रो चलाने के लिए जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने का काम चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निवेश के लिए बुनियादी सुविधाओं का महत्व अच्छी तरह से समझती है। इसीलिए शुरुआत में जब आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे को पी0पी0पी0 माॅडल पर बनाने में सफलता नहीं मिली तो राज्य सरकार ने अपने बजट के माध्यम से इस परियोजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस-वे के बन जाने से देश की राजधानी दिल्ली प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ जाएगी। इससे जहां नगरीकरण पर अंकुश लगेगा, वहीं इसके किनारे स्थापित हो रही मण्डियों के फलस्वरूप किसानों की आर्थिक तरक्की भी होगी। यह एक्सप्रेस-वे प्रदेश की आर्थिक तरक्की एवं निवेश के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि इतनी बड़ी परियोजना में जमीन को लेकर कहीं भी विवाद नहीं हुआ और किसानों ने राज्य सरकार की नीति को मानते हुए भूमि उपलब्ध कराने का काम किया। राज्य सरकार अब इस एक्सप्रेस-वे को प्रदेश के पूर्वांचल तक ले जाने के लिए काम कर रही है।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित तमाम योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक तरक्की के नये संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं। कामधेनु डेयरी परियोजना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने 100, 50 एवं 25 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान कर रही है। इससे जहां प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है, वहीं पशुओं की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हुई है। दुग्ध उत्पादन को देखते हुए राज्य में मदर डेयरी तथा अमूल निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार रचनात्मक सुझावों पर गम्भीरता से विचार करती है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति स्व0 डाॅ0 एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र करते हुए कहा कि उनके सुझाव पर ही कन्नौज जनपद की तिर्वा तहसील के फकीरपुरा तथा चंदुआहार गाँवों को सौर ऊर्जा के माध्यम से आॅफ ग्रिड ऊर्जीकृत करने का काम किया गया। राज्य सरकार सोलर पावर प्लाण्ट के माध्यम से प्रदेश के दूर-दराज गांवों को रौशन करने का काम तेजी से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पर मिलकर अपनी बात रख सकता है।
उत्तर प्रदेश में निवेश की अपार सम्भावना की बात को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के कारण देश की तरक्की में भी इसका सर्वाधिक योगदान है। राज्य सरकार औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए कई स्तर पर प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत करीब 45 लाख नौजवानों को प्रशिक्षित करने, देश-दुनिया की गतिविधियों से जोड़ने के लिए निःशुल्क लैपटाॅप वितरित करने तथा विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र को पूरी मदद करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की विविधता का जिक्र करते हुए कहा कि यहां का प्रत्येक क्षेत्र विशेष आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है। कहीं क्रिकेट के लिए बल्ला बनाने का काम होता है तो कहीं टेबल टेनिस के लिए विश्वस्तरीय टेबल तैयार किए जाते हैं। इसी प्रकार हर क्षेत्र की गतिविधि को राज्य सरकार प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आई0टी0 तकनीक आधारित ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां किसानों को बीज अनुदान सीधे उनके खाते में प्रेषित किया जा रहा है। इसी प्रकार समाजवादी पेंशन योजना के 45 लाख लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में धनराशि प्रेषित की जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि डायल-100 योजना शुरू होते ही जरूरत पर पुलिस 10 से 15 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच जाएगी। इस प्रकार राज्य सरकार प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिक व्यवस्था पर आधारित कार्य प्रणाली को अपनाते हुए प्रदेश के विकास के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इस मौके पर उन्होंने एसोचैम द्वारा प्रकाशित पुस्तिका का लोकार्पण भी किया।
ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश आर्थिक आधार पर देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को देखा जाए तो वर्ष 2011-12 तक लगातार गिरावट के बाद इसके योगदान में वृद्धि दर्ज की गई। इससे जाहिर है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है। वर्ष 2011-12 में जहां राज्य का देश की अर्थव्यवस्था में योगदान 7.97 प्रतिशत था, वहीं 2012-13 में बढ़कर 8.08 प्रतिशत तथा 2013-14 में बढ़कर 8.12 प्रतिशत हो गया है।
इससे पूर्व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम-उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन राज्य मंत्री श्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि करीब 4 वर्षों में राज्य में उद्योग के लिए जो माहौल बनाया गया, उसकी प्रशंसा उद्यमी समाज द्वारा किया जा रहा है। राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए सतत् प्रयास किया जा रहा है।
मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने एसोचैम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा निवेश के लिए दी जा रही सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार एसोचैम के सहयोग के बिना सम्भव नहीं है। विगत 4 वर्षों में सम्पादित विभिन्न परियोजनाओं का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि विगत दो वित्तीय वर्षों में प्रदेश की विकास दर राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा रही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के फलस्वरूप आगामी वित्तीय वर्ष से विकास के मामले में प्रदेश डबल डिजिट में पहुंच जाएगा।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री महेश गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश जिस गति से विकास कर रहा है, इससे स्पष्ट है कि आगामी वर्ष में यहां की ग्रोथ दहाई अंक में पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश से निर्यात लगभग 38 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर 90 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करने वालों में एसोचैम के प्रेसीडेण्ट श्री सुनील कनोरिया, डाॅ0 ललित खेतान, श्री विनीत मित्तल, श्री निखिल साहनी, श्री आर0के0 दुबे, सुश्री प्रीति मल्होत्रा तथा श्री मनोज गुप्ता भी शामिल थे।
इस अवसर पर राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव आई0टी0 श्री आर0के0 तिवारी सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारी, उद्योगपति, निवेशक, बैंकर्स एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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